Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2018

南亚国家呼吁达成具有法律效应的气候协议

南亚国家声称目前已遭受气候变化带来的 严重影响, 并呼吁全球领导人在2015年前达成具有法律约束力的气候协议。 南亚国家于本周在加德满都召开的南亚区域合作联盟( )峰会上发出上述呼吁。 在 峰会上,南亚国家发表了一份联合宣言(包含35点内容),强调了气候变化对南亚地区构成了严重威胁。宣言声称:“国际社会迫切需要在2015年底之前要么达成另一份议定书,要么达成一项适用于所有缔约国的具有法律效力的议定成果。”   是一个区域性组织,其成员国有8个,包括孟加拉国、不丹、印度、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡和阿富汗。中国 一直希望能够 加入这一组织,但至今仍遭到印度的强烈反对。直到目前,中国和缅甸均为这一组织的观察员。 呼吁发出一周后,联合国秘鲁利马气候变化峰会即将召开。此次利马峰会对2015年巴黎气候大会达成新的全球气候协议可谓至关重要。而根据联合国规定,南亚国家属于发展中国家和最不发达国家群体,多年来,南亚国家也一直在重申这一立场。 有评论人士认为,在SAARC宣言中明确提及联合国谈判具有重大的意义。这表明在利马峰会召开前夕,尽管发达国家和发展中国家的争辩愈演愈烈,这些南亚国家并不愿意改变自己的立场。在其宣言中也 声称:“巴黎大会 上达成的气候协议应坚持以《联合国气候变化框架公约》( )下共同但有区别的责任原则、各自能力原则、公平原则为基础。” 各国政府一致认为,必须通过合并现有的4个区域中心(分别位于马尔代夫、孟加拉国、不丹和印度)来建立一个灾害控制与环境保护中心,从而加强各国在预防灾害和气候变化方面的合作。尼泊尔总理柯伊拉腊表 示:“我们意图通过建 立灾害控制与环境保护中心来有效地保护南亚环境和应对自然灾害。中心所在地将稍后选定。”

नज़रियाः मॉनसून सत्र में विपक्ष बनाम सरकार, क्या रहा स्कोर

माना जा रहा था कि संसद के मॉनसून सत्र से कुछ ख़ास निक लकर नहीं आएगा मगर यह काफ़ी अच्छा रहा. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने नई नीति अपनाई थी- युद्ध जीतना है तो छोटी लड़ाइयां हारते नज़र आओ. संसद के कुछ आख़िरी सत्र बेकार रहे क्योंकि विपक्ष ने कई सारी समस्याओं को लेकर दोनों सदनों को चलने नहीं दिया. सरकार के लिए यह चिंता की बात रही कि इस दौरान बहुत कम विधायी कार्य पूरे हो पाए. उदाहरण के लिए बजट सत्र 2018 में लोकसभा में सिर्फ 21 प्रतिशत समय में ही काम हो पाया जबकि राज्यसभा में 27 फ़ीसदी समय में ही काम हुआ. बजट पर लो कसभा में 15 घंटों तक चर्चा हुई और राज्यसभा में 11 घंटों तक. यह बात चिंताजनक है क्योंकि 2000 से लेकर अब तक लोकसभा 53 घंटों तक आम बजट पर चर्चा करती रही है जबकि राज्यसभा में औसतन 23 घंटों की. सत्र के दूसरे भाग में 18 मिनट में वित्त विधेयक पारित हुआ जिसमें किसी सांसद ने हिस्सा नहीं लिया. 2000 से लेकर अब तक ऐसा पहली बार हुआ जब वित्त विधेयक पर सब से कम समय तक चर्चा हुई. इसका कारण क्या रहा? विपक्ष सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव की मांग करता रहा और इसी कारण किसी ...