Очень трудно удерживать гегемонию»

भारत के विदेश मंत्राल य के अनुसार रू स और भारत के बीच दो-तरफा निवेश का '30 अरब डॉलर' का टारगेट पूरा हो चुका है. अब दोनों देशों ने एक नया टारगेट तय किया है. भारत और रूस मिलकर दो-तरफा निवेश को 50 अरब डॉलर के पार ले जाना चाहते हैं. बीते 11 महीनों में तीन बार रूस का दौरा कर चुकीं भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सितंबर, 2018 में कहा था कि भारत दो-तरफा निवेश के इस नये टारगेट को साल 2025 तक पूरा करना चाहता है. साल 1990 में सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रि या शुरू होने के बा द रूस को कुछ तटस्थ 'मित्र देशों' की ज़रूरत थी. उस दौर में भारत और रूस की नज़दीकी बढ़ी. दोनों देशों के बीच एक दूसरे को राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग देने पर सहमति बनी. रूस ने वचन दिया था कि वो भारत को रक्षा उपकरणों और उनके कलपुर्जों की सप्लाई जारी रखेगा. इसी संदर्भ में भारतीय विदेश मंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले कहा, "भारत के लिए रूस सबसे महत्वपूर्ण देश है. हम द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करना चाह ते हैं. डिफ़ेंस के क्षेत्र में रूस ने भारत का बहुत सहय...

，中国最高国家领导人习近平在 一次中美双边会 谈上宣布了在2017年启动全国性碳交易市场的计划。对于世界头号碳排放国而言，要在短短两年内建立起全球最大的碳市场，难度可想而知：这意味着中国需要获得并管理7000多家企业的碳排放数据，并设立松紧合度的排放总量，如此才能避免经济增长不被拖累。2013年开始，七个省市陆续上马区域性碳市场试点，为全国性碳交易试水。与此同时，国家发改委也发布政令，对十个重点行业进行温室气体排放数据的监测和记录。 这一系列工作为今天发改委 正式宣布《全国碳 排放权交易市场建设方案(发电行业)》奠定了基础。这份文件相当于一份指导全国碳市场逐步成形的路线图。根据能源基金会北京办公室的分析，2018年中国将完善全国碳市场的相关立法工作，并完成发电企业的配额分配，到2019年全国性碳交易终将进入试运行。 那么，在目前阶段该如何看待中国全国碳市场“软启动”的意义呢？中外对话总结了五大看点。 1. 中国碳市场将是世界上规模最大 的碳交易市场 等到正式上线，中国全国碳交易市场规模将超过长期以来位列全球第一的欧盟市场，成为全球最大的碳市场。即便首批仅纳入了发电/供热行业，其覆盖的二氧化碳排放量也将占到全国三分之一左右（35亿吨），并且最终将涵盖八个行业。由于电力/供热行业二氧化碳排放量占全国近一半，中国全国碳市场规模会几乎相当于欧盟碳市场的两倍。 谈到首批纳入碳交易市场的行业选择，能源 基金会中国项目主管 刘爽认为：“电力行业排放数据的透明度和可信性都是最高的，所以是最适合作为首批纳入中国全国碳排放交易市场的行业了。这也是为什么世界目前规模最大的两个碳排放交易市场——欧盟碳排放交易体系和美国加州碳交易市场——都在初期就纳入电力行业的原因。” 碳定价可能是中国最有效的减排工具 在中国实施的各项温室气体减排政策中，碳定价具有极大的减排潜力。国家应对气候变化战略研究和国际合作中心（ ）、发改委能源研究所（ ）、能源创新机构（ ）进行的建模分析表明，到2030年，在实施碳定价的情况下，碳排放将比常规情境减少27.49%。 尽管碳排放交易系统将发挥重要作用，但并非万能；该研究也指出，中国要实现气候目标，必须同步实施其他补充政策。中国目前的减排政策组合印证了这一观点：碳市场将与一系列其他措施共同发挥作用，例如电力行业 改革和新能源汽 车双积分...

हर जगह की हवा में पानी होता है. फिर वो तपते रेगिस्तान में बहने वाली हवा हो, या फिर लगातार बारिश वाले इलाक़े की. एक अंदाज़े के मुताबिक़ दु निया भर में 31 00 क्यूबिक मील या 12 हज़ार 900 क्यूबिक किलोमीटर पानी, हवा में नमी के रूप में पैबस्त है. पानी की ये तादाद कितनी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तरी अमरीका की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर में भी इतना पानी नहीं है. लेक सुपीरियर में 11 हज़ार 600 क्यूबिक किलोमीटर ही पानी है. वहीं अफ्रीका की विशाल झील विक्टोरिया में महज़ 2700 क्यूबिक किलोमीटर पानी है. ब्रिटेन की डरावनी झील लॉक नेस में जितना पानी है, उससे 418 गुना ज़्यादा पानी हवा में क़ैद है. याद रखिए हम बादलों की बात नहीं कर रहे हैं. हम हवा में क़ैद उस पानी की बात कर रहे हैं, जो नमी के रूप में होता है. इस पानी को आप उस वक़्त देखते हैं, जब कोल् ड ड्रिंक से भरे गिलास के ऊपर कुछ बूंदें जमा हो जाती हैं. हवा में पैबस्त ये पानी आपको घास पर पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब हवा में मौजूद इस मीठे पानी पीने को निकालने की जुगत भिड़ाई जा रही है. हवा से पानी निचो...

南亚国家声称目前已遭受气候变化带来的 严重影响， 并呼吁全球领导人在2015年前达成具有法律约束力的气候协议。 南亚国家于本周在加德满都召开的南亚区域合作联盟（ ）峰会上发出上述呼吁。 在 峰会上，南亚国家发表了一份联合宣言（包含35点内容），强调了气候变化对南亚地区构成了严重威胁。宣言声称：“国际社会迫切需要在2015年底之前要么达成另一份议定书，要么达成一项适用于所有缔约国的具有法律效力的议定成果。”   是一个区域性组织，其成员国有8个，包括孟加拉国、不丹、印度、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡和阿富汗。中国 一直希望能够 加入这一组织，但至今仍遭到印度的强烈反对。直到目前，中国和缅甸均为这一组织的观察员。 呼吁发出一周后，联合国秘鲁利马气候变化峰会即将召开。此次利马峰会对2015年巴黎气候大会达成新的全球气候协议可谓至关重要。而根据联合国规定，南亚国家属于发展中国家和最不发达国家群体，多年来，南亚国家也一直在重申这一立场。 有评论人士认为，在SAARC宣言中明确提及联合国谈判具有重大的意义。这表明在利马峰会召开前夕，尽管发达国家和发展中国家的争辩愈演愈烈，这些南亚国家并不愿意改变自己的立场。在其宣言中也 声称：“巴黎大会 上达成的气候协议应坚持以《联合国气候变化框架公约》（ ）下共同但有区别的责任原则、各自能力原则、公平原则为基础。” 各国政府一致认为，必须通过合并现有的4个区域中心（分别位于马尔代夫、孟加拉国、不丹和印度）来建立一个灾害控制与环境保护中心，从而加强各国在预防灾害和气候变化方面的合作。尼泊尔总理柯伊拉腊表 示：“我们意图通过建 立灾害控制与环境保护中心来有效地保护南亚环境和应对自然灾害。中心所在地将稍后选定。”

माना जा रहा था कि संसद के मॉनसून सत्र से कुछ ख़ास निक लकर नहीं आएगा मगर यह काफ़ी अच्छा रहा. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने नई नीति अपनाई थी- युद्ध जीतना है तो छोटी लड़ाइयां हारते नज़र आओ. संसद के कुछ आख़िरी सत्र बेकार रहे क्योंकि विपक्ष ने कई सारी समस्याओं को लेकर दोनों सदनों को चलने नहीं दिया. सरकार के लिए यह चिंता की बात रही कि इस दौरान बहुत कम विधायी कार्य पूरे हो पाए. उदाहरण के लिए बजट सत्र 2018 में लोकसभा में सिर्फ 21 प्रतिशत समय में ही काम हो पाया जबकि राज्यसभा में 27 फ़ीसदी समय में ही काम हुआ. बजट पर लो कसभा में 15 घंटों तक चर्चा हुई और राज्यसभा में 11 घंटों तक. यह बात चिंताजनक है क्योंकि 2000 से लेकर अब तक लोकसभा 53 घंटों तक आम बजट पर चर्चा करती रही है जबकि राज्यसभा में औसतन 23 घंटों की. सत्र के दूसरे भाग में 18 मिनट में वित्त विधेयक पारित हुआ जिसमें किसी सांसद ने हिस्सा नहीं लिया. 2000 से लेकर अब तक ऐसा पहली बार हुआ जब वित्त विधेयक पर सब से कम समय तक चर्चा हुई. इसका कारण क्या रहा? विपक्ष सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव की मांग करता रहा और इसी कारण किसी ...

特朗普政府推迟了原定关于巴黎 气候协定的会谈 ，因此美国会不会退出协议依旧不明朗。特朗普的顾问团原定于本周二举行会谈，讨论是否该按照大 选时的承诺， 退出 巴黎气候协定。对此，联合国气候 变化框架公约（ ）秘书长 帕特里夏·埃斯皮诺萨表示：“我们正密切关注美国在气候问题上的 动向，但是履 行巴黎气候协定需要全球合作。对各国的国内政治进程我们表示尊重，也不便做评论。” 2015年，全球近200个国家签署了《巴 黎协定》。根据这 份协定，美国将在2025年之前，将碳排放在2005年的基础 上降低26%-28%。 “请注意，要实现减排目标，不仅仅需要国家 政府的努力，” 埃斯皮 诺萨补充到，“次国家级以及各市级政 府、私营企业都发挥着 重要作用。美国也不例外，很多州府都明确表示履行气候承诺。” 然而，参与UN FCCC会谈的是各国政府 ，而且未来两年还将就《巴黎协定》框架下的一些问题展开重要磋商。美国的国内政治将会给气候磋商带来怎样的 影响呢？“气候谈判极其 复杂，” 埃斯皮诺萨回应称，“现在还不能确定美国的立 场，但我们必 须想办法把所有国家团结起来。” 美国气候政策的变化还很可能会 对美国国内的气候科研产 生负面影响， 进而影响接下来政府间气候变化专门委员会（）的评估报告 。将会如何应对呢？ “其 他国家也在削减预算，我们正在采取措施应对，” 这位UNF CCC 负责人表示。“我 们准备了两套预算方案，一套方案按预算零增长设 计，另一套小幅 增长的预算方案将把增加的预算用于推动落实《巴黎协定》的工作。” 埃斯皮诺萨在新 德里与印度环境部 长拉梅什·戴夫及其他政府官员举行了会谈，商议《巴黎协定》实施的进展问题。印度工商联 合会（FICCI）也召集 了可再生能源及水净化领域的企业家与埃斯皮诺萨进行座谈。会上，埃斯皮诺萨高度赞赏了印度政府及企业在气候问题上所做的工作。 会上，印度业界领导人问及 对重振国际碳交易市场 的举措，称由于碳交 易市场的颓势，他们很难将手 头的碳减排证书交易出去。埃斯 皮诺萨对此回应称， 秘书处会帮助他们与成功解决了融资问题的企业取得联系。 特朗普政府推迟了原定关于巴黎气候协定的会谈，因此美国会不 会退出协议依 旧不明朗。 特朗普的顾问团原定于本周二举行会谈，讨论是否该按照大选时 的承诺， 退出巴黎气候 协定。对此，联合...

В Брюсселе 28—29 июня состоится саммит лидеров ЕС. На повестке дня — реформа миграционной системы, брексит, будущее еврозоны и продление антироссийских санкций. По многим из этих вопросов между участниками встречи существуют серьёзные разногласия. Кроме того, раскол вносит разность заявленных подходов к отношениям с Москвой и Вашингтоном. Эксперты сомневаются, что на этот раз европейским лидерам удастся найти общий язык. Чего ожидать от саммита Евросоюза, выяснял RT. июля в Брюсселе состоится традиционный саммит глав государств ЕС. Собрание лидеров проходит в формате Европейского Совета — высшего политического органа Евросоюза. Согласно праву ЕС, такие встречи должны проходить не менее двух раз каждые полгода. Принятые на них решения становятся директивами как для национальных государств, входящих в Союз, так и для органов самого ЕС, но по большинству вопросов нужно согласие всех стран-членов.  Судя по количеству проблемных вопросов, вынесенных на повестку дня, летн...